राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को आगामी 31 मार्च तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।
प्रस्ताव के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। पूर्व में इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी। साथ ही योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों के 40 वर्ष से अधिक आयु के जरूरतमंद व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 50 हजार रूपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में फेरी चलाने वालों, रिक्शाचालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है।