पंजाब सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (ई. वी.) चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को और मज़बूत करने के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने के बारे विचार कर रही है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने इस सम्बन्धी परिवहन, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, निवेश प्रोत्साहन, हुनर विकास, पर्यटन, पी. एस. पी. सी. एल, आवास निर्माण और शहरी विकास और स्थानीय निकाय सहित सभी हिस्सेदार विभागों के साथ विचार-विमर्श किया है।
श्री अरोड़ा ने पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) को हुनर विकास, प्रशिक्षण, शिक्षा, स्टैंडर्ड टेस्टिंग और बैटरी टैक्नोलॉजी को और मज़बूत करने के लिए सैंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आई. आई. टी. रोपड़ के साथ तालमेल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों का वर्किंग ग्रुप बनाने के लिए भी कहा।
उन्होंने राज्य में ई. वी. नीति को लागू करने के लिए सभी हिस्सेदार विभागों के एकजुट होने की ज़रूरत पर ज़ोर देते कहा कि राज्य सरकार 2025 तक 25 फ़ीसद इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि ई-मोबीलिटी की तरफ तबदीली के लिए ई. वी. चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का पहुंचयोग्य और मज़बूत नैटवर्क स्थापित करना समय की ज़रूरत है। यह न सिर्फ़ राज्य को नैट-ज़ीरो मिशन की तरफ लेकर जायेगा बल्कि देश के यातायात क्षेत्र में नवीनता लाने में भी सहायक होगा।
प्रमुख सचिव बिजली तेजवीर सिंह ने भरोसा दिया कि पी. एस. पी. सी. एल. राज्य में प्रस्तावित ई. वी. चार्जिंग स्टेशनों को बिजली कुनैकशन की तुरंत मंजूरी के लिए पूरा सहयोग देगा।
पेडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि भगत ने कहा कि ई. वी. और फास्ट चार्जिंग बैटरियों के निर्माण से जुड़ी नवीन तकनीकों को आई. आई. टी. रोपड़ के साथ सलाह-मशवरा के बाद अपनाया जायेगा।
