मध्यप्रदेश विधानसभा में आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को वन पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ नहीं देने के मामले में सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बहिर्गमन किया।
प्रश्नकाल में कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य सज्जन सिंह वर्मा ने यह मामला उठाते हुए पूरक प्रश्न किया और सरकार से जानना चाहा कि क्या वन पेंशन स्कीम लागू करने का मामला सरकार स्तर पर विचाराधीन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बाद उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार के पास इस मामले में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कोई मांगपत्र है। मंत्री ने इससे भी इंकार किया।
इसके बाद कांग्रेस सदस्य एकसाथ बोलने लगे और ओपीएस लागू करने की मांग की। सदस्यों ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि आंदोलनरत कर्मचारियों से मांगपत्र लेकर आते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। शोरशराबे के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि क्या सरकार अनुपूरक बजट में पुरानी पेंशन योजना से संबंधित प्रावधान करेगी। सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया और उनकी घोषणा पर कांग्रेस सदस्यों ने बहिर्गमन कर दिया।
