ऑनलाइन गैंबलिंग पर लगाम कसने अधिनियम, अवैध मदरसों पर भी निर्देश : शिवराज

 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन गैंबलिंग पर लगाम कसने के लिए मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, जिसमें इस समस्या से निपटने के लिए प्रावधान होगा।
श्री चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है। इसमें ऑनलाइन गैंबलिंग जैसी बड़ी समस्या पर कोई प्रावधान नहीं है। इसे देखते हुए आज फैसला किया गया कि वर्तमान अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन गैंबलिंग पर प्रावधान होगा।
उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और उनमें निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे लौटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में एक विशेष सेल बनाई जा रही है।
श्री चौहान ने कहा कि आज कानून व्यवस्था की बैठक के दौरान अवैध मदरसों पर भी कई निर्देश दिए गए हैं।
इसके पहले श्री चौहान ने ट्वीट करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में अवैध मदरसे, संस्थान, जहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जायेगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
इसके पहले आज मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा समेत पुलिस-प्रशासन के सभी वरिष्ठतम अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में श्री चौहान ने प्रदेश पुलिस द्वारा विगत दिवस अच्छी कार्रवाई के लिए पुलिसकर्मियों को बधाई दी। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बालाघाट में हुई कार्रवाई की विशेष तौर पर प्रशंसा की। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पर पुलिस प्रशासन को बधाई दी ।
उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी समस्याएं समाप्त होनी चाहिए।
बैठक में गृहमंत्री डॉ मिश्रा के साथ, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, गृह विभाग के प्रमुख सचिव डॉ राजेश राजौरा भी उपस्थित रहे।
बैठक में श्री चौहान ने कहा कि अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब न बिके, इस पर सतत नजर रखें और कार्रवाई करें। ऐसे स्थानों को ध्वस्त करें। सायबर अपराध पर निरंतर कार्यवाई करें। तकनीक का इस्तेमाल करें। पेसा नियम में पुलिस के पक्ष को अच्छे से देख लें और रिव्यू कर लें। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जल्द ही डीएफओ के साथ बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखें, भ्रामक खबरें, संवेदनहीन, कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों को पहचानें और आवश्यक कार्यवाई करें। उन्होंने कहा कि उन्हें मध्यप्रदेश पुलिस पर गर्व है।

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