राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें, निरंतर होगी समीक्षा

संभागायुक्त श्री सिंह ने भोपाल जिले की समीक्षा बैठक ली

भोपाल : 04 अक्टूबर 2024

    संभागायुक्त श्री संजीव सिंह ने कहा है कि राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में प्राप्त हर राजस्व प्रकरण को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करवाएं और प्रकरणों में समय से पेशी लगाकर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। जो प्रकरण 6 माह से अधिक के हैं उनका निराकरण तुरंत किया जाए। कार्य की निरंतर समीक्षा की जाएगी। कार्य ईमानदारी, दमदारी और गति से करें। सभी एसडीएम अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरंतर निरीक्षण करें और समय सीमा में कार्य सुनिश्चित कराएं। 

    संभागायुक्त श्री संजीव सिंह ने आज कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में भोपाल जिले के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, एडीएम, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में एक अक्टूबर 2024 की स्थिति में जिले के राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। 

         भोपाल जिले के 9 नायब तहसीलदार न्यायालयों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इन न्यायालयों में 14 हजार 120 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 9 हजार 817 (70%) प्रकरणों का निराकरण किया गया। कोलार तहसील के वृत्त बैरागढ़ चीचली में 61 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण होने से संबंधित को कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। 

             अपर तहसीलदार के 5 न्यायालयों की समीक्षा में पाया गया कि वहां कुल 9 हजार 387 प्रकरण पंजीकृत हुए जिनमें 7 हजार 108 (76%) प्रकरण निराकृत किए गए।  हुजूर तहसील वृत्त-2 में 6 माह से अधिक 122 प्रकरण लंबित होने से निर्देश दिए गए कि शीघ्र पेशी लगाई जाकर प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। 

जिले के 10 तहसील न्यायालयों में कुल 36 हजार 792 प्रकरण पंजीकृत हुए जिनमें 27 हजार 7 (73%) प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया। तहसील कोलार में निराकरण 64 प्रतिशत होने से संबंधित को प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। तहसील हुजूर वृत्त-1 में 6 माह से अधिक के 302  प्रकरण लंबित पाए गए। प्रकरणों का त्वरित निराकरण किये जाने के निर्देश दिए गए। 

भोपाल जिले के 8 अनुविभागीय अधिकारी न्यायालयों की समीक्षा में पाया गया कि इन न्यायालयों में कुल 6 हजार 804 प्रकरण पंजीकृत हुए जिनमें 4 हजार 746 (70%) प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा द्वारा सर्वाधिक 96 प्रतिशत तथा अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया द्वारा सबसे कम 55 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी टी टी नगर द्वारा 84 प्रतिशत, अनुविभागीय अधिकारी बैरागढ़ द्वारा 72 प्रतिशत, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर द्वारा 70 प्रतिशत, अनुविभागीय अधिकारी एम पी नगर द्वारा 69 प्रतिशत, अनुविभागीय अधिकारी कोलार द्वारा 63 प्रतिशत तथा अनुविभागीय अधिकारी शहर वृत्त भोपाल द्वारा 62 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया।

      जिले के 4 अपर कलेक्टर न्यायालयों की समीक्षा में पाया गया कि इन न्यायालयों में 1164 राजस्व प्रकरण पंजीकृत हुए जिनमें 912 (78%) प्रकरणों का निराकरण किया गया। अपर कलेक्टर मुख्यालय द्वारा 83 प्रतिशत, अपर कलेक्टर मुख्यालय -1 द्वारा 80 प्रतिशत, अपर कलेक्टर उत्तर द्वारा 77 प्रतिशत तथा अपर कलेक्टर दक्षिण द्वारा 69 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया। अपर कलेक्टर दक्षिण को कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। 

बैठक में स्वामित्व योजना, पी एम किसान योजना, किसान पंजीयन और सी एम हेल्पलाइन योजना के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 64 हजार 9 भूखंडों में से 62 हजार 742 भूखंडों का सर्वे हो चुका है। पी एम किसान योजना के अंतर्गत जिले के 68 हजार 517 किसानों में से 6 हजार 919 किसानों का ई-केवायसी होना बाकी है। संभागायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि ये शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना है अत: शेष किसानों के ई-केवायसी का कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाए। किसान पंजीयन योजना के अंतर्गत मोबाइल एप पर हर किसान का पंजीयन किया जाना है। इस संबंध में सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के पटवारियों के माध्यम से यह कार्य सुनिश्चित करें। 

सी एम हेल्पलाइन योजना की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। प्राकृतिक आपदा राहत प्रकरणों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकृत करें।