भोपाल, मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद् ने राज्य में 35 साल की सेवाएं पूरी कर चुके शासकीय कर्मचारियों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ देने का निर्णय करते हुए कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के शिवपुर और सीधी जिले के मड़वास में नवीन तहसील खोली जाएगी। राज्य में दूरसंचार अधोसंरचना के कार्यों में तेजी लाने के लिए दूरसंचार विभाग के 2023 के दिशा-निर्देश के मुताबिक प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना में नवीनीकरण की गई मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही प्रदेश में 6 नए सरकारी आईटीआई खोले जाने का निर्णय किया गया है। पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में चार नए संकाय शुरू किए जाने को मंजूरी दे दी गई है।
डॉ मिश्रा ने बताया कि राज्य में अब 35 साल की सेवाएं पूरी कर चुके शासकीय कर्मचारियों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ देने का निर्णय किया गया है। उन्हें एक जुलाई 2023 से इसका लाभ मिलेगा।
गृह मंत्री ने बताया कि युवा कला और प्रशिक्षण फैलोशिप को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 10 हजार रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी।
